RBI का बड़ा ऐलान! EMI भरने वालों को मिलेगी फुल छूट, जानें नया नियम RBI New Guidelines

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर देश के करोड़ों कर्जदारों को राहत देने वाला बड़ा ऐलान किया है। इस बार RBI की नई गाइडलाइंस उन लोगों के लिए बेहद अहम हैं जो हर महीने EMI (Equated Monthly Installment) भरते हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार EMI भुगतान में कुछ विशेष छूट और लचीलापन दिया गया है, जो आर्थिक रूप से परेशान कर्जदारों के लिए राहत लेकर आया है। इस लेख में हम RBI की नई गाइडलाइंस 2025 के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और बताएंगे कि किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, क्या नियम बदले गए हैं और इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा।

RBI की नई गाइडलाइंस 2025: एक नज़र में

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 में अपनी नीतियों में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य कर्जदारों को राहत देना है। कोविड महामारी के बाद से लोगों की आय और भुगतान क्षमता में अस्थिरता देखी गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए EMI भुगतान से संबंधित कुछ नियमों में छूट दी गई है, ताकि मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोग अनावश्यक आर्थिक बोझ से बच सकें।

EMI पर छूट का क्या है नया नियम?

RBI की नई गाइडलाइंस के तहत:

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  • EMI भुगतान में देरी होने पर दंडात्मक ब्याज नहीं लगेगा, यदि कर्जदार ने बैंक को समय पर सूचित किया है।

  • Flexible Repayment Options: कर्ज लेने वालों को अब पुनर्गठन (Restructuring) का विकल्प मिलेगा, जिससे वे EMI को अपनी वर्तमान आय के अनुसार पुनः निर्धारित कर सकते हैं।

  • ग्रेस पीरियड (Grace Period): कुछ विशेष मामलों में EMI के लिए अतिरिक्त समय (1 से 3 महीने) दिया जाएगा।

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  • नया ब्याज दर ढांचा: बैंक अब हर ग्राहक को समय-समय पर EMI दरों की समीक्षा कर अपडेट करने के लिए सूचित करेंगे।

किन लोगों को मिलेगा लाभ?

इन नई गाइडलाइंस का लाभ विशेष रूप से निम्नलिखित लोगों को मिलेगा:

कौन-कौन से लोन इसके अंतर्गत आते हैं?

RBI की EMI छूट गाइडलाइंस निम्नलिखित लोन प्रकारों पर लागू होंगी:

बैंकों को क्या निर्देश दिए गए हैं?

RBI ने सभी बैंकों और NBFCs (Non-Banking Financial Companies) को निर्देशित किया है कि वे:

EMI में छूट के लिए आवेदन कैसे करें?

जो ग्राहक EMI में छूट या पुनर्गठन चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:

  1. संबंधित बैंक या NBFC की वेबसाइट पर लॉगिन करें

  2. “EMI Relief/Restructuring” सेक्शन पर जाएं

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  3. आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करें (जैसे आय प्रमाण पत्र, नौकरी छोड़ने का प्रमाण आदि)

  4. आवेदन सबमिट करें और ट्रैक करें

  5. बैंक प्रतिनिधि द्वारा जांच के बाद आपको नया EMI प्लान मिलेगा

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क्या इससे सिबिल स्कोर पर असर पड़ेगा?

RBI ने स्पष्ट किया है कि यदि ग्राहक निर्धारित प्रक्रिया के तहत EMI में छूट या पुनर्गठन लेता है, तो उसका CIBIL स्कोर खराब नहीं होगा। लेकिन बिना सूचना के EMI न भरना अब भी स्कोर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

डिजिटल लोन और BNPL (Buy Now Pay Later) सेवाओं पर भी लागू

2025 की गाइडलाइंस में RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से लिए गए लोन, और BNPL मॉडल (जैसे ZestMoney, LazyPay आदि) भी इन नियमों के अंतर्गत आएंगे। इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ती डिजिटल कर्ज प्रणाली में पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

नया नियम क्यों ज़रूरी था?

आज के समय में बड़ी संख्या में लोग अलग-अलग कारणों से EMI पर निर्भर हैं। चाहे वो घर हो, कार हो, मोबाइल फोन हो या फिर एजुकेशन लोन – हर क्षेत्र में किश्तों का बोझ आम बात बन गई है। महामारी, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी जैसे कारणों ने लोगों की आय पर असर डाला है। ऐसे में RBI द्वारा जारी की गई नई EMI छूट गाइडलाइंस लोगों को आर्थिक रूप से स्थिर बनने में मदद करेंगी।

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क्या यह अस्थायी सुविधा है?

RBI ने फिलहाल इस नीति को लंबी अवधि के लिए लागू किया है, लेकिन इसका पुनर्मूल्यांकन सालाना आधार पर किया जाएगा। यदि आर्थिक हालात स्थिर हो जाते हैं, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है।

निष्कर्ष

RBI की नई EMI छूट गाइडलाइंस 2025 देश के करोड़ों कर्जदारों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे न सिर्फ लोगों को भुगतान में लचीलापन मिलेगा, बल्कि मानसिक तनाव भी कम होगा। साथ ही, यह कदम भारत की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में भी सहायक होगा।

यदि आप भी EMI का भुगतान कर रहे हैं और आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, तो अपने बैंक से संपर्क करें और नई गाइडलाइंस का लाभ उठाएं।

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