भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने लाखों लोन धारकों को बड़ी राहत दी है। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी EMI (Equated Monthly Installment) समय पर नहीं चुका पाता है, तो उस पर भारी जुर्माना नहीं लगेगा। RBI के इस नए फैसले से आम लोगों, मध्यमवर्गीय परिवारों और छोटे व्यवसायियों को सीधा फायदा होगा।
इस लेख में हम जानेंगे कि RBI का यह नया नियम क्या है, किसे मिलेगा लाभ, पुराने नियमों में क्या था बदलाव और EMI चूकने पर अब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
EMI क्या है?
EMI का मतलब है “समान मासिक किस्त”, जिसे लोन लेने वाला व्यक्ति हर महीने बैंक या वित्तीय संस्था को चुकाता है। यह राशि लोन की मूल रकम और उस पर लगने वाले ब्याज का मिश्रण होती है।
लोग होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन आदि के लिए EMI का सहारा लेते हैं। लेकिन आर्थिक संकट, नौकरी छूटना या आपात स्थिति जैसे कारणों से कई बार लोग समय पर EMI नहीं भर पाते।
पहले EMI चूकने पर क्या होता था?
EMI समय पर न भरने पर पहले कई कड़े नियम लागू होते थे:
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बैंक द्वारा हेवी लेट पेमेंट चार्ज लगाया जाता था
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लोन खाते को डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल दिया जाता था
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ग्राहक का CIBIL स्कोर गिर जाता था, जिससे भविष्य में लोन मिलना मुश्किल हो जाता
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लगातार 90 दिन तक EMI न भरने पर NPA (Non-Performing Asset) घोषित कर दिया जाता था
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रिकवरी एजेंट्स द्वारा दबाव और कानूनी कार्यवाही की जाती थी
नया नियम क्या है?
RBI ने बैंकों और NBFCs को निर्देश दिया है कि:
“EMI चूकने पर कोई भी बैंक या संस्था ग्राहक से मनमाना जुर्माना न वसूले। इसके स्थान पर एक ‘फिक्स्ड चार्ज स्ट्रक्चर’ लागू किया जाए जो पारदर्शी हो और ग्राहक को पहले से बताया जाए।”
मुख्य बिंदु:
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मनमानी पेनल्टी खत्म – अब भारी जुर्माने का डर नहीं
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फिक्स्ड चार्ज लिमिट – EMI मिस पर सिर्फ तयशुदा चार्ज ही लगेगा
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पारदर्शिता जरूरी – बैंक को पहले से बताना होगा कितना चार्ज लगेगा
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रिकवरी में नरमी – ग्राहक की स्थिति को देखते हुए समय दिया जाएगा
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CIBIL स्कोर की रक्षा – EMI मिस करने पर तुरंत स्कोर खराब नहीं होगा
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
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नौकरीपेशा व्यक्ति – जिनकी सैलरी में देरी होती है
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छोटे व्यवसायी – जिनकी इनकम फ्लो अनियमित रहती है
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रिटायर्ड व्यक्ति – जिनकी पेंशन से लोन चल रहा है
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महामारी या आपदा से प्रभावित व्यक्ति
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सैल्फ-एम्प्लॉयड और फ्रीलांसर्स – जिनकी इनकम स्थिर नहीं रहती
बैंकों की क्या होगी जिम्मेदारी?
RBI के अनुसार सभी बैंकों को:
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EMI डिफॉल्ट पॉलिसी को वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा
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EMI मिस होने पर शांतिपूर्ण तरीके से ग्राहक को सूचित करना होगा
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कस्टमर के पास समाधान के लिए ग्रेस पीरियड या पुनर्गठन विकल्प देना होगा
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किसी भी तरह की छुपी हुई पेनल्टी नहीं लगानी होगी
CIBIL स्कोर पर असर कैसे पड़ेगा?
RBI के इस फैसले से CIBIL स्कोर को लेकर डर कम होगा। EMI मिस होने पर तुरंत स्कोर में गिरावट नहीं होगी, बल्कि:
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बैंक पहले ग्राहक से संवाद करेंगे
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ग्रेस पीरियड के बाद ही रिपोर्टिंग होगी
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एक या दो EMI मिस को “Temporary Delay” के रूप में देखा जाएगा, ना कि डिफॉल्ट के रूप में
क्या इससे लोन की लागत कम होगी?
प्रत्यक्ष रूप से लोन की ब्याज दरों पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन:
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अनावश्यक पेनल्टी से राहत मिलेगी
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कुल चुकौती राशि कम होगी
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ग्राहक मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे
यह नियम कब से लागू होगा?
RBI ने यह निर्देश 1 जुलाई 2025 से सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर लागू करने के लिए कहा है। इसका पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
ग्राहक को क्या करना चाहिए?
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अपनी EMI डेट याद रखें और समय पर भुगतान करें
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यदि किसी कारण से EMI मिस होती है, तो तुरंत बैंक से संपर्क करें
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लेट चार्ज के नाम पर ज्यादा पैसा न दें – नियम की जानकारी रखें
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अपना CIBIL स्कोर नियमित रूप से जांचते रहें
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बैंक से EMI रीस्ट्रक्चरिंग की मांग करें, यदि जरूरत हो
निष्कर्ष
RBI का यह कदम लोन लेने वाले लाखों ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। अब EMI चूकने पर भारी जुर्माने का डर नहीं रहेगा और बैंकों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा। यह नियम बैंकों और ग्राहकों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा और लोन सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाएगा।
