अगर आप भी घर, फ्लैट या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। सरकार ने 1 जुलाई 2025 से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जुड़े 4 बड़े नियम बदल दिए हैं, जिनका सीधा फायदा लाखों घर खरीदारों को होगा।
अब तक रजिस्ट्री कराने में कई दिक्कतें आती थीं — दस्तावेजों की लंबी प्रक्रिया, स्टांप ड्यूटी के झंझट और समय पर कागज न मिलने की समस्या। लेकिन नए नियमों से अब इन सब पर लगाम लगेगी और खरीददारों को काफी राहत मिलेगी।
नया नियम 1 : डिजिटल रजिस्ट्री प्रक्रिया अनिवार्य
पहला और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। पहले रजिस्ट्री ऑफिस में लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन अब खरीदार घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अब स्टांप ड्यूटी की फीस भी ऑनलाइन जमा होगी।
दस्तावेजों का सत्यापन डिजिटली होगा।
रजिस्ट्री के बाद तुरंत ऑनलाइन कॉपी जारी कर दी जाएगी।
इससे दलालों पर भी लगाम लगेगी और खरीदारों का समय व पैसा दोनों बचेगा।
नया नियम 2 : स्टांप ड्यूटी में राहत
दूसरा बड़ा बदलाव है स्टांप ड्यूटी में छूट। कई राज्यों ने घर खरीदने को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी कम कर दी है।
महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में 2% तक की अतिरिक्त छूट दी गई है।
पहली बार घर खरीदने वालों को भी कुछ राज्यों में छूट का फायदा मिलेगा।
डिजिटल पेमेंट करने वालों को भी 0.5% तक की छूट दी जाएगी।
इससे मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना थोड़ा आसान होगा।
नया नियम 3 : तत्काल रजिस्ट्री प्रमाणपत्र
अब तीसरे नियम के तहत घर या जमीन रजिस्ट्री के तुरंत बाद ही डिजिटल रजिस्ट्री सर्टिफिकेट जारी होगा। पहले हफ्तों लग जाते थे और लोगों को तहसील या नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते थे।
अब नई व्यवस्था के मुताबिक रजिस्ट्री होते ही आपको SMS/Email के जरिए डिजिटल कॉपी मिल जाएगी। इसे आप कहीं भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर या लोन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे।
नया नियम 4 : विवादित जमीन पर रोक
चौथा बड़ा बदलाव विवादित जमीन के मामलों को लेकर है। पहले कई बार लोग धोखे से ऐसी जमीन बेच देते थे जिस पर केस या लोन चल रहा होता था। अब सरकार ने इसके लिए नया सिस्टम लागू किया है।
रजिस्ट्री से पहले जमीन की पूरी डिटेल ऑनलाइन पोर्टल पर चेक करनी होगी।
जमीन पर कोई मुकदमा, लोन या सरकारी रोक है तो वो दिख जाएगा।
बायर्स को सारा रिकॉर्ड डिजिटल मिल जाएगा ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो।
किसे होगा सीधा फायदा?
पहली बार घर या फ्लैट खरीदने वाले मध्यम वर्ग को।
महिला खरीदारों को स्टांप ड्यूटी छूट का लाभ मिलेगा।
छोटे शहरों और गांवों में लोगों को तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
रियल एस्टेट में पारदर्शिता बढ़ेगी और बेनामी सौदों पर लगाम लगेगी।
क्यों किए गए ये बदलाव?
सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने और काले धन को रोकने के लिए ये बदलाव किए हैं। कई बार लोग फर्जी दस्तावेजों से जमीन बेच देते हैं। अब डिजिटल वेरिफिकेशन से यह आसान नहीं रहेगा।
साथ ही डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार भी कम होगा और सरकार को रजिस्ट्री से मिलने वाला राजस्व भी बढ़ेगा।
कब से लागू होंगे नए नियम?
ये चारों बदलाव 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुके हैं। अगर आप अब कोई घर या जमीन खरीदते हैं तो यह नई व्यवस्था आपके लिए लागू होगी।
नए नियमों के फायदे
घर बैठे रजिस्ट्री का काम होगा।
समय और पैसे की बचत होगी।
दलालों और बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी।
डिजिटल रिकॉर्ड से फर्जीवाड़ा रुकेगा।
स्टांप ड्यूटी में छूट से जेब पर कम बोझ पड़ेगा।
घर खरीदते वक्त इन बातों का रखें ध्यान
जमीन या मकान के मालिकाना हक को अच्छे से जांच लें।
ऑनलाइन पोर्टल पर खतौनी/रीवन्यू रिकॉर्ड चेक करें।
स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस का भुगतान सिर्फ सरकारी पोर्टल से करें।
रजिस्ट्री के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जरूर डाउनलोड करें।
अगर कोई एजेंट आपसे ज्यादा चार्ज मांगता है तो उससे सावधान रहें।
सरकार का संदेश
सरकार ने साफ कहा है कि इन नए नियमों से मकान खरीदना पहले से आसान और सुरक्षित होगा। लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पूरा प्रोसेस पारदर्शी रहेगा।
निष्कर्ष
अगर आप 1 जुलाई के बाद घर या जमीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। डिजिटल रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी में छूट, विवादित जमीन की जांच और तत्काल सर्टिफिकेट जैसी सुविधाएं घर खरीदने वालों के लिए बड़ा तोहफा हैं।
अब बस जरूरी है कि आप सही जानकारी रखें, सही डॉक्युमेंट तैयार करें और सभी प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से पूरी करें। इससे धोखाधड़ी और अनावश्यक खर्च से बचाव होगा।
