सरकार का नया फैसला – EPS पेंशनर्स को मिलेगी मिनिमम ₹8,000 पेंशन!

सरकार ने EPS (Employees’ Pension Scheme) के तहत पेंशन लेने वाले करोड़ों पेंशनधारकों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब सभी पात्र पेंशनर्स को न्यूनतम ₹8,000 मासिक पेंशन देने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। यह फैसला खासतौर पर उन पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय तक काम करने के बावजूद ₹1,000-₹2,000 की अल्प पेंशन पर निर्भर थे।

इस कदम से देशभर के लाखों वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

EPS स्कीम क्या है?

EPS यानी Employees’ Pension Scheme, 1995 भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उनके सेवा काल के बाद मासिक पेंशन प्रदान करना है।

जो कर्मचारी EPF (Provident Fund) के सदस्य होते हैं, वे स्वत: EPS के सदस्य बन जाते हैं। इस योजना के तहत रिटायरमेंट, विकलांगता, या मृत्यु के बाद कर्मचारी या उसके परिजन पेंशन के हकदार होते हैं।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

वर्तमान में EPS के अंतर्गत अधिकांश पेंशनर्स को ₹1,000 से ₹2,500 के बीच की पेंशन मिलती है, जो बढ़ती महंगाई और आवश्यकताओं के अनुसार बहुत कम है। लंबे समय से EPS-95 पेंशनर्स संगठन और अन्य कर्मचारी संघ यह मांग कर रहे थे कि:

• न्यूनतम पेंशन ₹7,500 या ₹8,000 की जाए

• महंगाई भत्ते (DA) को जोड़ा जाए

• चिकित्सा सुविधाएं दी जाएं

इन मांगों के आधार पर सरकार ने पेंशन को ₹8,000 करने का प्रस्ताव गंभीरता से लिया और EPFO बोर्ड की बैठक में इस पर विचार किया गया है।

EPS में ₹8,000 न्यूनतम पेंशन के फायदे

1. वित्तीय सुरक्षा:
   कम आय वाले बुज़ुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता मिलेगी।

2. महंगाई से राहत:
   ₹1,000 पेंशन में दवाइयों और दैनिक खर्च चलाना मुश्किल था, अब ये संभव हो पाएगा।

3. सामाजिक समानता:
   समान काम के बावजूद पेंशन में भारी अंतर था, यह फैसला संतुलन लाएगा।

4. परिवार को भी लाभ:
   मृत्यु के बाद भी पत्नी/बच्चों को EPS पेंशन मिलती है, जिससे पूरे परिवार को राहत मिलेगी।

पात्रता (Eligibility) कौन-कौन ले पाएंगे लाभ?

EPS के अंतर्गत वे सभी कर्मचारी पात्र होते हैं जिन्होंने:

• EPF खाते में कम से कम 10 साल सेवा की हो

• 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र पूरी कर ली हो

• रिटायरमेंट या वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हो

• EPFO के तहत पंजीकृत संस्थानों में कार्य किया हो

किसे मिलेगा कितना फायदा?

इस प्रस्ताव के लागू होते ही सभी को ₹8,000 या उससे अधिक की पेंशन मिलना तय हो जाएगा।

EPFO बोर्ड की बैठक और केंद्र सरकार की तैयारी

हाल ही में EPFO की Central Board of Trustees (CBT) की बैठक में इस प्रस्ताव को विचारार्थ रखा गया। बोर्ड ने पेंशन में बढ़ोतरी की मांगों को जायज़ माना और इस पर केंद्र सरकार से निर्णय लेने की सिफारिश की।

अब वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय इस प्रस्ताव पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। संभव है कि जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा संसद या प्रेस कांफ्रेंस के ज़रिए की जाए।

EPS पेंशन कैसे चेक करें?

1. EPFO की वेबसाइट पर जाएं

2. ‘Pensioner’s Portal’ या ‘Know Your Pension Status’ पर क्लिक करें

3. PPO नंबर और जन्मतिथि डालें

4. स्क्रीन पर पेंशन स्टेटस और भुगतान की जानकारी मिलेगी

EPS-95 पेंशनर्स की लंबी लड़ाई

EPS-95 पेंशनर्स कई वर्षों से:

• न्यूनतम पेंशन ₹8,000

• महंगाई भत्ता लागू करने

• चिकित्सा सुविधा देने
  की मांग कर रहे हैं।

इसी के चलते उन्होंने धरना, प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर कीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार इस मामले में सक्रिय हुई और अब बड़ा फैसला लिया जा चुका है।

क्या यह फैसला सभी पर लागू होगा?

जी हां, सरकार के प्रस्ताव के अनुसार यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो यह सभी EPS-95 और अन्य पात्र पेंशनर्स पर लागू होगा।
यह भी उम्मीद है कि भविष्य में पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ने का विकल्प भी आएगा।

निष्कर्ष

सरकार का यह नया फैसला EPS पेंशन स्कीम से जुड़े लाखों पेंशनर्स के लिए जीवनदायिनी सिद्ध होगा।
मिनिमम ₹8,000 पेंशन मिलने से न सिर्फ बुज़ुर्गों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि उन्हें सम्मान और स्थिरता का एहसास भी मिलेगा।

अब देखना यह है कि यह प्रस्ताव कब से लागू होता है और इसका सीधा लाभ कब मिलना शुरू होगा।