भारत सरकार अब डिजिटल इंडिया की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ा चुकी है। अब प्रॉपर्टी का मालिकाना हक (Property Possession Certificate) सिर्फ 72 घंटे में मिल सकेगा, वह भी बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे। आइए जानते हैं इस सुविधा के फायदे, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़ों के बारे में पूरी जानकारी।
मुख्य बिंदु
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अब केवल 3 दिन में मिलेगा प्रॉपर्टी पजेशन सर्टिफिकेट
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पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन
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पारदर्शिता और समय की बचत
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सभी राज्यों में चरणबद्ध तरीके से लागू
क्या होता है प्रॉपर्टी पजेशन सर्टिफिकेट?
प्रॉपर्टी पजेशन सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है जो यह प्रमाणित करता है कि संबंधित व्यक्ति को किसी संपत्ति का कब्ज़ा वैध रूप से प्राप्त हो गया है। यह प्रमाणपत्र सरकारी रिकॉर्ड में आपके मालिकाना हक को मान्यता देता है।
72 घंटे में प्रमाणपत्र कैसे मिलेगा?
अब सरकार ने प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। रजिस्ट्री या प्लॉट एलॉटमेंट के बाद, आपको अलग से दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रमाणपत्र की जांच की जाती है और तीन कार्यदिवस (72 घंटे) में ही दस्तावेज़ मेल या पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया जाता है।
कौन-कौन लाभ उठा सकता है?
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जिनकी नई संपत्ति (फ्लैट, प्लॉट या मकान) है
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जिन्होंने हाल ही में प्रॉपर्टी खरीदी है
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सरकारी अथवा प्राइवेट बिल्डर से एलॉटमेंट लेटर प्राप्त किया है
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पहले से रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है
आवेदन की प्रक्रिया
चरण 1: पोर्टल पर जाएं
राज्य सरकार के रजिस्ट्रेशन या भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर जाएं। उदाहरण के लिए –
https://bhulekh.up.gov.in (UP के लिए)
चरण 2: लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें
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नया अकाउंट बनाएं या पहले से मौजूद लॉगिन से साइन इन करें
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OTP वेरीफिकेशन करें
चरण 3: ‘Possession Certificate’ विकल्प चुनें
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“Services” या “Citizen Services” सेक्शन में जाएं
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‘Possession Certificate’ पर क्लिक करें
चरण 4: आवेदन फॉर्म भरें
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नाम, संपत्ति का पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, बिल्डर का नाम आदि दर्ज करें
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संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें
चरण 5: भुगतान करें (यदि लागू हो)
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कुछ राज्यों में मामूली फीस ली जाती है
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ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से भुगतान करें
चरण 6: आवेदन सबमिट करें
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आवेदन सबमिट करने के बाद एक Reference ID मिलेगा
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SMS या Email द्वारा अपडेट्स मिलते रहेंगे
आवश्यक दस्तावेज़
| दस्तावेज़ का नाम | अनिवार्यता |
|---|---|
| आधार कार्ड | ✔️ आवश्यक |
| पैन कार्ड | ✔️ आवश्यक |
| प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पेपर | ✔️ आवश्यक |
| एलॉटमेंट लेटर / बिक्री डीड | ✔️ आवश्यक |
| निवास प्रमाण पत्र | वैकल्पिक |
| पासपोर्ट साइज़ फोटो | वैकल्पिक |
प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त होगा?
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आवेदन की समीक्षा के बाद, अधिकारी ऑनलाइन सत्यापन करते हैं
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यदि सभी जानकारी सही है, तो 72 घंटे के अंदर प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है
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प्रमाणपत्र को PDF फॉर्म में पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है या रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा जाता है
इस सेवा के लाभ
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समय की बचत – लंबी लाइन या फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं
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पारदर्शिता – प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और ट्रैकिंग-enabled
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डिजिटल रिकॉर्ड – भविष्य के लिए सुरक्षित प्रमाणपत्र
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सस्ते और आसान विकल्प – बिचौलियों से छुटकारा
किन राज्यों में लागू है यह सुविधा?
वर्तमान में यह सेवा कुछ राज्यों में ही शुरू की गई है जैसे:
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उत्तर प्रदेश
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महाराष्ट्र
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कर्नाटक
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दिल्ली NCR
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आंध्र प्रदेश
सरकार इसे जल्द ही सभी राज्यों में लागू करने की योजना पर काम कर रही है।
ध्यान रखने योग्य बातें
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आवेदन करते समय मोबाइल नंबर और ईमेल सही दर्ज करें
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अपलोड किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट और वैध होने चाहिए
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Reference ID को सुरक्षित रखें
निष्कर्ष
अब प्रॉपर्टी प्रमाणपत्र पाना एक झंझट नहीं रहा। भारत सरकार की इस डिजिटल पहल से ना सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि भ्रष्टाचार और फालतू खर्च भी रुकेगा। यदि आपने हाल ही में कोई संपत्ति खरीदी है तो यह सेवा आपके लिए बहुत फायदेमंद है।