देश में जमीन या प्लॉट खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन रजिस्ट्री के समय लगने वाला भारी-भरकम खर्च अक्सर लोगों की जेब पर बोझ डाल देता है। आम तौर पर रजिस्ट्री फीस और स्टांप ड्यूटी मिलाकर हजारों से लेकर लाखों रुपये तक खर्च हो जाता है। लेकिन अब सरकार ने कुछ खास वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है।
सरकार की नई योजना के तहत अब सिर्फ ₹100 में जमीन की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। यह सुविधा हर किसी को नहीं, बल्कि चुनिंदा पात्र लोगों को ही दी जाएगी। अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो यह पूरी खबर ध्यान से पढ़ें।
किसे मिलेगा सिर्फ ₹100 में रजिस्ट्री कराने का मौका?
सरकार ने यह सुविधा गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शुरू की है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कमजोर वर्ग के लोग भी अपनी जमीन का मालिकाना हक कानूनी तौर पर सुरक्षित कर सकें।
किन्हें मिलेगा फायदा?
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अनुसूचित जाति (SC) के लोग
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अनुसूचित जनजाति (ST) के लोग
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
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गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवार
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प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लाभार्थी
इन वर्गों के पात्र लोगों को जमीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री के लिए केवल ₹100 बतौर नॉमिनल फीस देनी होगी।
क्यों शुरू की गई यह सुविधा?
सरकार का मकसद साफ है – समाज के सबसे कमजोर वर्ग को भी कानूनी रूप से उनकी जमीन पर पूरा हक देना। आज भी गांव और कस्बों में कई गरीब परिवार ऐसे हैं जो जमीन तो खरीद लेते हैं लेकिन रजिस्ट्री का खर्च वहन नहीं कर पाते। इससे भविष्य में विवाद या कब्जा होने का खतरा बना रहता है।
सिर्फ ₹100 में रजिस्ट्री की सुविधा देकर सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि गरीब परिवारों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे और कोई भू-माफिया या दबंग उनकी जमीन हड़प न सके।
कहां-कहां लागू हुआ यह नियम?
यह योजना कई राज्यों ने अपनी-अपनी राज्य सरकार की नीतियों के तहत शुरू की है। कुछ राज्यों ने पहले ही SC/ST और BPL परिवारों को सस्ती रजिस्ट्री का लाभ देना शुरू कर दिया है। अब इसे और सरल बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।
कैसे कराएं ₹100 में रजिस्ट्री?
अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो रजिस्ट्री कराने के लिए ये प्रक्रिया अपनाएं:
1. सही दस्तावेज तैयार रखें
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पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी)
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जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए)
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गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र (BPL कार्ड)
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प्रधानमंत्री आवास योजना या EWS का सर्टिफिकेट
2. नजदीकी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं
अपने इलाके के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर आवेदन करें। वहां से ₹100 में रजिस्ट्री का फॉर्म मिलेगा।
3. नॉमिनल फीस जमा करें
सिर्फ ₹100 की रजिस्ट्री फीस जमा कर रसीद लें।
4. जमीन के कागज सत्यापित कराएं
जमीन के पुराने रिकॉर्ड, टाइटल डीड, खतौनी आदि की जांच जरूर कराएं ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो।
5. रजिस्ट्री कराएं और म्युटेशन भी कराएं
रजिस्ट्री के बाद जमीन को अपने नाम म्युटेशन (नामांतरण) जरूर करवाएं ताकि राजस्व रिकॉर्ड में भी आपका नाम अपडेट हो जाए।
क्या हैं इसके फायदे?
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गरीब परिवारों को बड़ी राहत।
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भू-माफियाओं से जमीन सुरक्षित रहेगी।
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फर्जीवाड़े और कब्जे की घटनाओं पर रोक।
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संपत्ति का कानूनी अधिकार मजबूत होगा।
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सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
अगर गलत दस्तावेज मिले तो क्या होगा?
सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति झूठे दस्तावेज लगाकर इस सुविधा का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फर्जी प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्री कराने पर न सिर्फ रजिस्ट्री रद्द की जाएगी बल्कि जुर्माना और कानूनी केस भी होगा।
रजिस्ट्री के बाद क्या जरूरी है?
कई लोग रजिस्ट्री तो करा लेते हैं लेकिन म्युटेशन नहीं कराते। याद रखें, म्युटेशन से ही राजस्व रिकॉर्ड में आपके नाम से जमीन दर्ज होती है। इसके बिना भविष्य में कोर्ट केस या विवाद हो सकता है।
सरकार की अपील
सरकार ने पात्र लोगों से अपील की है कि इस सुविधा का सही तरीके से उपयोग करें। जिनके पास पहले से रजिस्ट्री है, वे इस योजना का गलत फायदा न उठाएं। सही दस्तावेजों के साथ आवेदन करें ताकि भविष्य में कोई कानूनी अड़चन न आए।
कहां से मिलेगी ज्यादा जानकारी?
अगर आपको इस योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने जिले के तहसील कार्यालय या सब-रजिस्ट्रार ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की राजस्व वेबसाइट पर भी योजना से जुड़ी डिटेल और आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
निष्कर्ष
सरकार की यह पहल गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अब जमीन खरीदने के बाद भारी रजिस्ट्री फीस का डर खत्म होगा। सही दस्तावेज और प्रक्रिया से आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपके जानने वालों में भी कोई पात्र है तो उसे इस योजना के बारे में जरूर बताएं ताकि उसका भी हक सुरक्षित रह सके।
